वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । देशका आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि¸पर्यटन¸जलस्रोत¸ उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन नै हो । देशको आर्थिक¸ सामाजिक एवं वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ।देशको कुल भू-भागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । क्षेत्रफलको हिसावले सानो देश भएतापनि भौगोलिक वनावट¸ उचाई तथा हावापानीको विविधतामा अत्यन्त धनी छ । जैविक विविधता देशको समृद्धिसँग पनि गाँसिएको छ । वन जैविक विविधताको ठूलो भण्डार पनि हो ।
देशको वन सम्पदाको संरक्षण¸ विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले स्थापित वन विभाग देशकै पुरानो विभागहरु मध्येको एक महत्वपूर्ण विभाग हो । वि.सं. १९९९ मा केन्द्रमा वन विभाग (काठ महल) खडा भई सो अन्तर्गत ३ सर्कल र १२ वनजाँच अड्डाहरुस्थापित भए । वन संगठनलाई प्रभावकारी¸ समयानुकूल¸ जनमुखी र सेवामूलक बनाउन समय-समयमा यसको पुनर्गठन भइरहेको छ ।
नेपालले अवलम्वन गरेका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मध्ये सामुदायिक वन ले विश्वमा नै ख्याति प्राप्त गरेको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनवाट वनको हैसियतमा सुधार हुनुका साथै उपभोक्ताका लागि काठ¸ दाउरा¸घाँसपात एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारका आवश्यकता सहज रुपमा परिपूर्ति भई वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । हाल सरकारद्वारा व्यवस्थित वन¸ सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनहरुको व्यवस्थापनवाट वन पैदावार आपूर्तिमा सहयोग पुगी राखेको छ । अहिले पनि वन पैदावार संकलन¸ बिक्री¸ वितरण एवं वन पैदावारमा आधारित उद्योग संचालन मार्फत प्रशस्त रोजगारी र आयआर्जनका अवसर प्राप्त भइरहेको छ । यसरी विगत देखि नै वन पैदावारको आपूर्ति¸ रोजगारी आयआर्जन तथा वातावरणीय सेवाका क्षेत्रमा वनको अहम भूमिका रहिआएको छ ।
वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकोले यसको समुचित व्यवस्थापनका माध्यमवाट वस्तु र सेवा उपलव्ध गराउँदै वनलाई समृद्धिको आधार वनाउनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनामा समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम रुपान्तरणकारी योजनामा समेत समावेश गरेको छ । देशको झण्डै आधा भू-भाग वनले ढाके तापनि हाल विदेशवाट समेत काठ आयात भइरहेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमवाट काठ¸ दाउराको सहज आपूर्ति गर्ने दूरगामी नीति लिइएको छ । जसवाट देशको आर्थिक¸ सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुगी देशको समृद्धिमा थप टेवा पुग्न सक्छ ।
२०७५ सालमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेश सँगै संघीय सरकार अन्तर्गतका वन विभाग र भू-तथा जलाधार संरक्षण विभाग गाभेर वन तथा भू-संरक्षण विभाग गठन भयो । साथै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी ८४ डिभिजन वन कार्यालयहरु र १४ भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु स्थापना भई संचालन भइराखेका छन् ।
